LIVE: भारी हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित, राज्यसभा में भी नारेबाजी

विपक्षी सांसदों ने गुरुवार को भी संसद परिसर में प्रदर्शन किया। 20 जुलाई को CJP प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 'पुलिस कार्रवाई' को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया।

कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने गुरुवार को लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। इसमें उन्होंने 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए दिन की कार्यवाही रोकने की मांग की। कांग्रेस सांसद ने इस घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की भी मांग की है। लोकसभा महासचिव को भेजे अपने नोटिस में टैगोर ने कहा कि यह मामला "निश्चित और तत्काल सार्वजनिक महत्व" का है और इस पर सदन में तुरंत चर्चा होनी चाहिए।

6 अगस्त के लोकसभा के Revised Business list में FCRA संशोधन कानून शामिल नहीं है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि विपक्ष के साथ संसद चलाने में गतिरोध तोड़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। सरकार हंगामे के बजाय सुचारू रूप से सभी तथ्यों को सदन में स्पष्ट करके ही इस बिल को पास कराना चाहती है।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने बुधवार रात कहा कि महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों को लेकर 16 से 18 अगस्त के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार मौजूदा मानसून सत्र में संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने की नए सिरे से कोशिश कर रही है। इस विधेयक का मकसद 2029 में लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करना और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 करना है। कुछ राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि स्वतंत्रता दिवस के बाद संसद का विशेष सत्र बुलाकर परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण संशोधन विधेयक फिर से पेश किए जा सकते हैं। 

 तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन ने संसद की कार्यवाही में व्यवधान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 13 दिन तक संसद से अनुपस्थिति को जिम्मेदार ठहराते हुए बुधवार को कहा कि विपक्षी सांसद जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे हैं। तृणमूल सदस्य ने कहा कि उन्होंने सरकार द्वारा राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय कार्यक्रमों के माध्यम से मदर टेरेसा की 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' की 75वीं वर्षगांठ मनाने का मुद्दा उठाने की कोशिश की थी।